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गेहूं की सरकारी खरीद 10 मार्च से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन आज से

एमएसपी(MSP) 2,425 रु. प्रति क्विंटल व 125 रु. राज्य सरकार बोनस देगी

किसानों ने अभी तक खेतों में गेहूं की बुवाई ही की है। फसल पककर मार्च के अंतिम सप्ताह में मार्केट में आनी शुरू होगी, लेकिन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है ताकि अधिक से अधिक गेहूं की खरीद की जा सके। इस बार 10 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। वहीं, गेहूं खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए एक जनवरी 2025 से शुरू किया जा रहा है। श्रीगंगानगर-हनुमानगढ. जिलों में इस बार 99 केंद्रों पर खरीद की जाएगी।

सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। वहीं, इस बार राज्य सरकार की ओर से 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। यानी सरकार को गेहूं बेचने पर किसान को 2,550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान मिलेगा। सरकार ने श्रीगंगानगर जिले से 5,25,000 एमटी व हनुमानगढ़ जिले से 5,75,000 एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।

यानी दोनों जिलों से 11 लाख एमटी गेहूं खरीद का लक्ष्य है। गेहूं खरीद के लिए श्रीगंगानगर जिले में 50 व हनुमानगढ़ जिले में 49 खरीद केंद्र खोले जाएंगे जहां पर किसान सरकार को गेहूं बेच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर गेहूं खरीद के लिए किसान रजिस्ट्रेशन के नाम उपलब्ध है। जहां पर किसान ई-मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

मंडियों में कृषि जिंसों की आवक पर भी सर्दी का असर
क्षेत्र में सर्दी का प्रभाव अधिक होने व शीत लहर चलने से मंडियों में कृषि जिंसों की आवक पर भी इसका असर पड़ रहा है। मंडियों में कृषि जिंसों की आवक बेहद कम हो रही है। कृषि जिंसें बेचने के लिए बहुत कम किसान मंडियों में आ रहे हैं। मंगलवार को श्रीगंगानगर मंडी में सिर्फ ग्वार 175 क्विंटल, मूंग 586 क्विंटल व नरमा सिर्फ 919 क्विंटल की ही आवक हुई। कृषि जिंसों की आवक कम होने से मंडी में कामगार भी अलग-अलग जगहों पर झुंड बनाकर अलाव तापते देखे गए।

Explaner रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज आवश्यक

पहचान संबंधी दस्तावेज- रजिस्ट्रेशन के लिए जन आधार अनिवार्य है। जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम से गिरदावरी है तो रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन से पूर्व किसान जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है उस खाते का जन आधार से लिंक होना आवश्यक है।
फसल सबंधी दस्तावेज- रजिस्ट्रेशन के समय पोर्टल पर किसान की गिरदावरी भू प्रबंधन विभाग के रिकार्ड से ऑटो फेच की जाएगी। ऑटो फेच नहीं होने पर किसान गिरदावरी से भी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान रखा गया है।
भूमि संबंधी दस्तावेज- पंजीयन के समय किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के पोर्टल से लिया जाएगा। यदि किसान स्वयं भूमि का मालिक नहीं है तो उसके द्वारा भूमि

मालिक का जन आधार / आधार व किराए की भूमि/बटाइदार / अनुबंध पर काम करने के संबंध में स्वघोषणा पत्र की प्रति, पीडीएफ फार्मेट में जिसका अधिकतम साइज 500 केबी से अधिक नहीं हो अपलोड करना आवश्यक होगा।
ऑनलाइन पंजीयन में समस्या निस्तारण के लिए जारी किया टोल फ्री नंबरः ऑनलाइन पंजीयन के संबंध में जानकारी व समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से इस बार टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।
कार्य दिवस के दौरान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800 180 6030 पर किसान संपर्क कर सकते हैं। किसानों की ऑनलाइन पंजीयन में व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टरों की ओर से एक दल का अलग से गठन किया जाएगा।

 

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