Big Breaking: वित्त विभाग का बड़ा फैसला, DA वृद्धि के आदेश में संशोधन, कर्मचारियों के खाते में अगले महीने आएगी राशि
Big Breaking: वित्त विभाग का बड़ा फैसला, DA वृद्धि के आदेश में संशोधन, कर्मचारियों के खाते में अगले महीने आएगी राशि
खेत खजाना: सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी व राहत की खबर है। वित्त विभाग द्वारा DA वृद्धि के आदेश जारी किए गए थे। अब आदेश में-आवश्यक संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत ही कर्मचारियों को वेतन पेंशन सहित एरियर का भुगतान किया जाएगा। वहीं अप्रैल महीने के वेतन से यानि मई के भुगतान में उन्हें इसका लाभ दिया जाना है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए DA वृद्धि के आदेश जारी किए गए थे। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत कर्मचारियों को 4 फीसद अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना था। हालांकि वित्त विभाग द्वारा आदेश में संशोधन जारी किया गया है। इस नियम के तहत ही कर्मचारियों को वेतन, पेंशन और एरियर का भुगतान किया जाएगा।
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नकद भुगतान 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा
राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4 फीसद की दर से बढ़ाया गया था। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए थे। हालांकि वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में संशोधन किया गया है। अब कर्मचारियों को नकद भुगतान 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। इससे पहले के आदेश के तहत 1 मई 2023 से नकद भुगतान का निर्णय लिया गया था।
अधिकारियों और विभाग से अनुमोदन के बाद वित्त सचिव रोहित गुप्ता द्वारा आदेश जारी किया गया है। वहीं अब कर्मचारियों को दिए जाने वाले अप्रैल के वेतन में यानि मई में DA -वेतन का लाभ उन्हें भुगतान किया जाना है। वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के साथ ही यह 38 से बढ़कर 42 फीसद हो गए थे।
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वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाने के साथ ही 8 लाख कर्मचारियों सहित चार लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 1 जनवरी से भत्ते में वृद्धि की जाएगी। वहीं जनवरी से मार्च तक 3 महीने के एरियर उनके जीपीएफ खाते में जमा किए जाएंगे।
राज्य शासन पर 1640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
जबकि अप्रैल से बढ़ी हुई सैलरी के साथ उनके महंगाई भत्ते का लाभ उन्हें मई महीने में दिया जाएगा। इस कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाना है। इसके साथ ही राज्य शासन पर 1640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देखने को मिल सकता है। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा 30 अक्टूबर को डीए में 4 फीसद की वृद्धि की गई थी। जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 फीसद से बढ़कर 38% हो गए थे।Big Breaking